जानें क्या बदला! GST, आधार, SBI क्रेडिट कार्ड, और पेंशन: 1 नवंबर से 7 महत्वपूर्ण नियम लागू
1 नवंबर 2025 से बैंकिंग, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, पेंशन, गैस, आधार कार्ड और म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों का असर आम लोगों की जेब पर सीधे पड़ेगा। इस बार के संशोधनों में बैंक नॉमिनी से लेकर जीएसटी तक कई महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं। हर महीने की तरह नवंबर में भी वित्तीय नियमों में हुए ये परिवर्तन आपके मासिक खर्च और लेन-देन पर असर डाल सकते हैं। कौन-कौन से नियम बदले हैं, जानिए
1. SBI क्रेडिट कार्ड के नए चार्ज
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कार्ड ने अपने शुल्क ढांचे में बदलाव किया है।
- अब अनसिक्योर्ड कार्ड्स पर 3.75% चार्ज लगेगा।
- थर्ड पार्टी ऐप्स से स्कूल या कॉलेज फीस भरने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- POS मशीन से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं होगा।
- ₹1,000 से अधिक वॉलेट लोड करने पर 1% फीस देनी होगी।
- चेक से कार्ड पेमेंट करने पर ₹200 का चार्ज लगेगा।
2. बैंक नॉमिनेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव
1 नवंबर से बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे।
साथ ही, ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा।
नया Sequential Nominee System भी लागू होगा, जिसके तहत पहले नॉमिनी के न रहने पर क्रमवार अगले नॉमिनी को दावा करने का अधिकार होगा।
4. पेंशनधारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि
- केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना जरूरी है।
- यह बैंक शाखा में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
- समय पर जमा न करने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
5. ईंधन और गैस (LPG, CNG, ATF) के दामों में बदलाव
1 नवंबर को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन की नई दरें तय होंगी, जिससे हवाई किराया प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव होगा, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ेगा।
LPG अपडेट (नवंबर 2025):
कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में ₹15.50 की वृद्धि की गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
6. आधार कार्ड अपडेट की नई प्रक्रिया
UIDAI ने आधार अपडेट की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट की जा सकती हैं।
सिर्फ बायोमेट्रिक डिटेल्स के लिए केंद्र पर जाना होगा। अब PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से ऑटो वेरिफिकेशन किया जाएगा — किसी दस्तावेज़ की अपलोडिंग ज़रूरी नहीं होगी।
7. म्यूचुअल फंड निवेश पर नई पारदर्शिता नीति
SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेश में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है।
अब अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य ₹15 लाख से अधिक का निवेश या रिडेम्प्शन करते हैं, तो उन्हें तुरंत कंप्लायंस ऑफिसर को इसकी जानकारी देनी होगी।इस कदम से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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