राजनीतिक दलों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर हवाला और नकद चंदे के जरिए धन इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की गंभीर समस्या है। अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पूछा है कि अब तक ऐसे सख्त कानून क्यों नहीं बनाए गए, और 3 नवंबर तक इसका जवाब देने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला ?
दैनिक भास्कर के मुताबिक़ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें बताया गया है कि कुछ “इनएक्टिव” राजनीतिक दल सिर्फ नकद चंदे, हवाला चैनलों आदि के जरिये पैसों को सफेद करने का माध्यम बन रहे हैं। ये दल आमतौर पर चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ नाम पर बने हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि यह समस्या लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी के लिए खतरा है। अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेज पूछा है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण,फंडिंग पर नियंत्रण और समय-समय पर निगरानी , पारदर्शिता और जवाबदेही के नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं।
क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं?
PIL में दावा है कि कुछ दलों जैसे इंडियन सोशल पार्टी, युवा भारत आत्मनिर्भर दल, नेशनल सर्व समाज पार्टी पर बड़े पैमाने पर नकद चंदा स्वीकार कर हवाला चैनलों से रुपए सफेद करने के आरोप हैं।
नया कानून क्यों नहीं बना?
जनहित याचिका में बताया गया है कि पहले भी इस तरह की सिफारिशें हुई हैं, जैसे कि न्यायमूर्तियों अथवा समितियों द्वारा “पॉलिटिकल पार्टीज बिल” (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स) का ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।
अब आगे क्या हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर, 2025 तक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को यह बताने को कहा है कि इस तरह के कानून को बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? या क्यों नहीं उठाए गए हैं?
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