केंद्र सरकार ने 1,866 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर किया।
रेलवे के 10.90 लाख कर्मचारियों को 78 दिन वेतन के बराबर बोनस मिलेगा।
नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है । बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1,866 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी गई है।
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा ।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस 78 दिन के वेतन के बराबर होगा। इसके तहत देशभर के करीब 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹17,951 की राशि बोनस के रूप में दी जाएगी।
इस बोनस का सीधा लाभ ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन और मिनिस्टीरियल स्टाफ समेत ग्रुप ‘सी’ के विभिन्न कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं पिछले साल अक्टूबर में भी सरकार ने लगभग 11.72 लाख कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस की मंजूरी दी थी।
क्या है रेलवे यूनियनों की मांग
रेलवे यूनियनों ने सरकार से बोनस का तरीका बदलने की मांग की है। यूनियनों का कहना है कि अभी बोनस की गणना छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7000 के आधार पर की जाती है, जबकि सातवें वेतन आयोग में यह राशि 18,000 है।
(IERF) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने इस “अन्यायपूर्ण” बताया है।
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ (AIRF) ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए बोनस की राशि बढ़ाने और आठवें वेतन आयोग की घोषणा करने की मांग की है।
